कम्प्यूटर अनुदेशकों ने की स्थायीकरण की मांग:1400 स्कूलों में 4700 रुपए मासिक वेतन काम करने को मजबूर, कलेक्टर को ज्ञापन

राजस्थान के राजकीय स्कूलों में कार्यरत आईसीटी कम्प्यूटर अनुदेशकों ने ठेका प्रथा के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। करौली में कम्प्यूटर अनुदेशकों और स्कूल कोऑर्डिनेटर्स ने अपनी सेवा स्थायीकरण की मांग की है। कार्मिक विभाग ने 25 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी किया था। इसमें ठेका कर्मचारियों की जानकारी संबंधित विभाग को ईमेल से भेजना अनिवार्य किया गया था। राज्य बजट 2025 की घोषणा में एजेंसी/ठेका कार्मिकों को विभागीय प्रक्रिया में शामिल करने का प्रावधान है। राजस्थान के करीब 1400 राजकीय स्कूलों में विभिन्न आईसीटी प्रोजेक्ट के तहत कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। इन स्कूलों में पिछले पांच वर्षों से लगभग 1400 ठेका कार्मिक कार्यरत हैं। इन्हें मात्र 4700 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है। यह राशि न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। अनुदेशकों के अनुसार पिछले 20 वर्षों से ठेका प्रथा के तहत कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। पूर्व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने 27 मई 2025 को ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को कार्मिकों की सूचना भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक यह सूचना राज्य स्तर पर नहीं भेजी गई है। ज्ञापन देने वालों में विनीता, फक्कत निशा, मोहित शर्मा, सोमाकुमारी, मनीष गौड़, अरविंद, सरिता और सबत्रसिंह मीना सहित कई अनुदेशक शामिल थे। सभी ने शासन के आदेशों की पालना और स्थायीकरण की मांग की है।