फ्रेशर्स को नौकरी दी तो यूनिट-कर्मचारी दोनों को इंसेंटिव मिलेगा:नए कर्मचारियों को मिलेगी एक महीने की सैलरी; पीएफ डिपार्टमेंट ने शुरू की योजना

युवाओं को रोजगार देने के लिए पीएफ डिपार्टमेंट ने रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना पर काम ​शुरू कर दिया है। इसके तहत इस योजना से जहां नवीन रोजगार सृजित करने पर नियोक्ता एवं कर्मचारी को वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी ELI शुरू करने कार मकसद नौकरी देने वाली कंपनियों और पहली बार नौकरी शुरू करने वालों को पैसों की मदद देकर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। इसके साथ ही इस योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि उदयपुर के क्षेत्रीय आयुक्त प्रशान्त कुमार सिन्हा ने बताया कि आगामी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 की अवधि में वे सभी संस्थान एवं उद्योग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है, जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत पंजीकृत हैं। उपरोक्त अवधि के दौरान नवीन रोजगार सृजित करने पर नियोक्ता एवं कर्मचारी को ईएलआई योजना के तहत सुनिश्चित वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सिन्हा ने बताया कि इस योजना से केंद्र सरकार का देश में 2 साल के भीतर 3.50 करोड़ रोजगार के नये अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। इनमें 1.9 करोड़ लोग पहली बार रोजगार से जुड़ेगे। सिन्हा ने बताया कि इस योजना के तहत उक्त निर्धारित अवधि में नये रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को योजना का लाभ 2 साल तक मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं को यह लाभ 4 साल तक मिलेगा। कर्मचारियों को यह मिलेगा फायदा उन्होंने बताया कि ईएलआई योजना के तहत पहली बार नियोजित होने वाले कर्मचारियों को एक माह का वेतन अधिकतम 15 हजार रुपए तक की राशि 2 किश्तों में मिलेगी। कर्मचारी को पहली किश्त निरंतर 6 माह तक नवीन रोजगार में बने रहने पर तथा दूसरी किश्त निरंतर 12 माह तक रोजगार में बने रहने पर मिलेगी। नौकरी देने वाले नियोक्ता को यह लाभ होगा यह लाभ पंजीकृत नियोक्ताओं को नवीन नियोजित कर्मचारी के हिसाब से प्रतिमाह एक हजार रुपए से तीन हजार तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। दस हजार रुपए प्रतिमाह के वेतन वाले कर्मचारी पर प्रतिमाह एक हजार, दस से बीस हजार वेतन तक के कर्मचारी पर दो हजार रुपए और बीस हजार से एक लाख रुपए मासिक वेतन के नव नियुक्त कर्मचारी पर तीन हजार रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि नियोक्ता को प्रदान की जाएगी। संस्थानों को यह करना होगा सिन्हा ने बताया कि इस योजना के तहत 50 से कम कर्मचारी वाली संस्थानों को कम से कम 2 नये कर्मचारी रोजगार से जोडने होंगे। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को 5 नये कर्मचारी निरंतर 6 माह तक रोजगार में रखने होंगे। उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन 8 जिले उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के आयुक्त द्वितीय अजय यादव ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के अन्तर्गत उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं सलूम्बर जिले आते है। सिन्हा और यादव ने इन जिलों के नियोक्ताओं से अपील की है कि वे 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के मध्य अपनी संस्थान में ज्यादा से ज्यादा नये रोजगार सृजित करते हुऐ कर्मचारी एवं स्वयं नियोजक इस योजना का लाभ प्राप्त करें। इस स्कीम का मकसद क्या है? (स्रोत : पीएफ डिपार्टमेंट, उदयपुर)