बिजली निगमों में एमडी व डायरेक्टर के लिए लॉबिंग:प्रदेश की बिजली कंपनियों में खाली पदों पर नियुक्ति के लिए सीएमओ को सिफारिश की

प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों में सीएमडी, एमडी व डायरेक्टर के खाली चल रहे 16 पदों पर नियुक्ति के लिए संभावित नामों को लेकर स्क्रीनिंग ((सलेक्शन) कमेटी ने सीएमओ को सिफारिश कर दी है। स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से नाम भेजने के बाद इन पदों के दावेदार इंजीनियरों व अधिकारियों ने ब्यूरोक्रेसी व राजनीतिक स्तर पर लॉबिंग शुरू कर दी है। जयपुर डिस्कॉम में टेक्निकल डायरेक्टर पद के लिए सेवानिवृत चीफ इंजीनियर एके त्यागी, संजय सिंह नेहरा व एके गुप्ता के साथ ही वर्तमान सीई आरके शर्मा के नाम पर मंथन हुआ है। वहीं अजमेर डिस्कॉम में एमडी के लिए चीफ इंजीनियर बीएस मीणा, कार्यवाहक एमडी केपी वर्मा, पूर्व एमडी अजीत सक्सेना का नाम भी चल रहा है। उत्पादन निगम में सीएमडी के लिए देवेंद्र श्रृंगी की नियुक्त की संभावना है। प्रसारण निगम में डायरेक्टर के लिए सुरेश मीणा, सुधीर जैन व एमके टिबरेवाल का नाम चर्चा में है। वहीं जोधपुर डिस्कॉम में डायरेक्टर पर नियुक्ति के लिए वीके छंगानी व संजय वाजपेयी का नाम चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी में मुख्य सचिव, वित्त विभाग के एसीएस, डीओपी के सचिव और ऊर्जा विभाग के सचिव शामिल है। कमेटी की बैठक हो चुकी है तथा संभावित नाम पर चर्चा हो गई। चर्चा में आवेदनों के बाहर के नामों पर भी चर्चा हुई। लंबे समय से खाली हैं प्रबंधन में बड़े पद प्रदेश में बिजली टैरिफ के प्रस्ताव, सूर्य घर योजना की सब्सिडी, हेम मॉडल व सोलर प्लांटों जैसे बड़े प्रोजेक्टों पर नीतिगत निर्णय बिजली निगमों के कार्यवाहक प्रबंध निदेशक (एमडी) व डायरेक्टर कर रहे है। जबकि इनकी जवाबदेही नहीं है। दो बार आवेदन के बाद भी नामों पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। जयपुर डिस्कॉम में टेक्निकल व फाइनेंस डायरेक्टर के पद खाली है। अजमेर डिस्कॉम में प्रबंध निदेशक के साथ ही टेक्निकल व फाइनेंस डायरेक्टर भी कार्यवाहक है। यहां केपी वर्मा कार्यवाहक एमडी हैं। जोधपुर डिस्कॉम में भी टेक्निकल डायरेक्टर नहीं है। फुलटाइम डायरेक्टर नहीं होने से लंबे समय से कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हो रही है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार फाइनेंस डायरेक्टर का पद पारदर्शी और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन तय करने के लिए आवश्यक है। निगमों में फाइनेंस व टेक्निकल डायरेक्टर की अनुपस्थिति से अनावश्यक वित्तीय हानि के साथ ही ऑपरेशन व मेंटेनेंस में देरी की आशंका रहता है।