कैडर पुनर्गठन की मांग, न्यायिक कर्मचारियों ने दी चेतावनी:कहा- मांग नहीं मानने पर करेंगे भूख हड़ताल, आज जयपुर में हुई बैठक में लिया निर्णय

न्यायिक कर्मचारियों ने मांगों को लेकर एक बार फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जयपुर में आज प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ की बैठक प्रदेशाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया कि यदि राज्य सरकार जल्द ही न्यायिक कर्मचारियों के कैडर पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो 14 जुलाई से जयपुर मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले से दो नामित कर्मचारी भूख हड़ताल में भाग लेंगे और उनके साथ वे स्वयं भी शामिल रहेंगे। दो साल से लंबित है मांग उन्होंने बताया कि न्यायिक कर्मचारियों में मंत्रालयिक और स्टेनोग्राफर कैडर के पुनर्गठन की मांग पिछले दो साल से लंबित हैं। इस बाबत हाईकोर्ट की फुल बैंच ने 6 मई 2023 को प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को भिजवा दिया था। लेकिन सरकार ने दो साल बाद भी इसे लागू नहीं किया। बोले- भेदभाव कर रही सरकार उन्होंने बताया कि इससे न्यायिक कर्मचारियों को प्रमोशन के कम मौके मिल रहे हैं और उनका आर्थिक नुकसान भी हो रहा हैं। जबकि राज्य कर्मचारियों में इन दोनों संवर्गों का पुनर्गठन तुरंत ही कर दिया गया था। लेकिन न्यायिक कर्मचारियों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। न्यायिक कर्मचारियों ने मई में भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, लेकिन भारत-पाक तनाव के बीच आंदोलन को स्थगित कर दिया था।