SI पेपरलीक में पूर्व RPSC मेंबर की बेटी को जमानत:बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर है शोभा राईका; भाई और पिता अब भी जेल में

SI पेपरलीक में पूर्व RPSC मेंबर की बेटी को जमानत:बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर है शोभा राईका; भाई और पिता अब भी जेल में
सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम राईका की बेटी शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ट्रायल में पूरा सहयोग करेगी। किसी गवाह को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगी। याचिकाकर्ता के एडवोकेट वेदांत शर्मा ने कोर्ट में कहा कि आरोपी 31 अगस्त 2024 से कस्टडी में है। अभी तक आरोपियों पर चार्ज फ्रेम नहीं हुए है। जिसकी वजह से ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। इसी मामले में सह आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है। सोमवार को ही कोर्ट ने आज बर्खास्त एसआई विजेंद्र कुमार और मीडिएटर सुरेश कुमार को भी जमानत दे दी। रामूराम और देवेश अब भी जेल में इस मामले में एसओजी ने आरपीए (राजस्थान पुलिस एकेडमी) से शोभा राईका और उसके भाई देवेश राईका को पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। भर्ती में शोभा की 5वीं और देवेश की 40वीं रैंक बनी थी। इसके अगले ही दिन एसओजी ने इनके पिता पूर्व आरपीएससी सदस्य रामू राम राईका को भी गिरफ्तार किया था। रामू राम राईका को 4 जुलाई 2018 को तत्कालीन बीजेपी राज (वसुंधरा राजे सरकार) के दौरान RPSC का मेंबर बनाया गया था। राईका 4 जुलाई 2022 तक मेंबर रहा। अब तक 80 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है एसआई भर्ती पेपर लीक में एसओजी अब तक करीब 80 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिसमें 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई शामिल हैं। जिसके बाद से लगातार भर्ती को रद्द करने की मांग उठ रही है। भर्ती रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में भी कई याचिकाएं लगी थीं। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से उसकी मंशा पूछी थी। पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि भर्ती को लेकर सीएम स्तर पर अंतिम फैसला होना है। इस पर हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई तय की है। .... सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए... SI भर्ती मामले में सरकार ने नहीं लिया अंतिम फैसला:हाईकोर्ट से कहा- CM व्यस्त थे, और समय चाहिए; 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया और कोर्ट से अंतिम फैसले के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने सरकार को अंतिम फैसले के लिए 1 जुलाई तक का समय दिया है। पूरी खबर पढ़िए...