नकली खाद-बीज बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग:आरोप-कृषि अधिकारियों की नाक के नीचे वर्षो से किसानों के साथ खेला जा रहा खेल

नकली खाद-बीज बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग:आरोप-कृषि अधिकारियों की नाक के नीचे वर्षो से किसानों के साथ खेला जा रहा खेल
हनुमानगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने नकली खाद-बीज बनाने वाली कम्पनियों व फर्मों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में मोर्चा के प्रतिनिधियों ने सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान प्रतिनिधि रेशम सिंह मानुका ने कहा कि राजस्थान में सरेआम नकली खाद व बीज तैयार कर किसानों को बेचा जा रहा है। इससे किसानों को भारी नुकसान भुगतना पड़ता है। पिछले दिनों राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से गैर कानूनी तरीके से चल रही फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया तो यह जगजाहिर हो गया कि पूरे राजस्थान में किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मानुका ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील में पिछले दिनों नकली डीएपी पकड़ी गई, लेकिन नकली डीएपी बनाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई न होने से किसानों में रोष है। अभी तक न तो इफको का कोई अधिकारी बोला है और न ही यह स्पष्ट हुआ है कि यह धंधा कब से चल रहा था और कहां-कहां नकली डीएपी की स्पलाई की गई है। यही नहीं हनुमानगढ़ के साथ-साथ पूरे राजस्थान में कम गुणवत्ता के बीज तैयार कर विभिन्न कम्पनियों की ओर से किसानों को बेचे जा रहे हैं। इससे किसानों की फसल कमजोर होने की वजह से बीमारियों की गिरफ्त में आ जाती हैं। उसके बाद किसान को महंगे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि किसानों के खेतों में कुछ लोगों की ओर से अपनी तरफ से बीज देकर फसलें बिजवाई जाती हैं। फिर उसी को मार्केट मूल्य पर खरीद कर मनमाने रेटों में बीज के नाम पर बेचान कर दिया जाता है। इसकी उपज कम रहती है। यहां तक कि राजफैड की ओर से रिजेक्ट किए गए बीज को कुछ फर्मों की ओर से खरीद कर उसको पैकिंग कर अच्छी क्वालिटी के बीज के नाम पर किसानों को बेच दिया जाता है। किसान प्रतिनिधियों ने मांग की कि नकली खाद-बीज विक्रय करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। खाद के साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए किसानों को बाध्य करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। अन्यथा किसान चुप नहीं बैठेगा और खुद गैर कानूनी तरीके से कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर होगा।