गुरुग्राम में होगा 'एक देश, एक विधायिका' सम्मेलन:ओम बिरला करेंगे उद्घाटन, 500 डेलीगेट्स होंगे शामिल, स्पीकर कल्याण खुद कर रहे निगरानी

हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने जानकारी दी है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अगले महीने हरियाणा आ रहे हैं। वे 3 और 4 जुलाई को मानेसर में होने वाले एक बड़े सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इस सम्मेलन में देशभर से 500 से अधिक डेलीगेट्स शामिल होंगे। इसकी सफलता के लिए अब तक 12 बैठकें हो चुकी हैं। इसमें लोकसभा, विभिन्न विधानसभाएं और जनसंपर्क (PR) विभाग की भी सहभागिता है। सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। "एक देश, एक विधायिका" विजन को मिलेगा बल स्पीकर कल्याण ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि केंद्र सरकार "एक देश, एक विधायिका" के विजन पर काम कर रही है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के तहत देश की छोटी विधायी संस्थाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के मानेसर में होने जा रहा यह पहला सम्मेलन लोकसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देशभर से 500 डेलीगेट्स भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य छोटी विधायिकाओं की भागीदारी को मजबूत करना और लोकतंत्र को और अधिक सशक्त एवं एकरूप बनाना है। स्पीकर की देखरेख में हो रही तैयारी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण इस सम्मेलन की तैयारी बड़े स्तर पर करवा रहे हैं। आयोजन को भव्य और सफल बनाने के लिए लोकसभा सचिवालय, हरियाणा विधानसभा सचिवालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और गुरुग्राम जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। सम्मेलन में देशभर से शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता, शहरी विकास के विशेषज्ञ, प्रशासक और शहरी शासन से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। डेली हो रही है मॉनिटरिंग विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण का मानना है कि इस सम्मेलन से शहरी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस और व्यावहारिक समाधान सामने आएंगे, इसलिए सम्मेलन को सफल बनाने के लिए विस अध्यक्ष कल्याण स्वयं तैयारियों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हरियाणा विधानसभा सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर दिशा-निर्देश दिए थे।