सहकार से समृद्धि योजना में पिछड़े जिलों पर होगा काम:प्रमुख सचिव ने दी निर्देश, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन में तेजी लाने को कहा

राजस्थान की सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने सहकार से समृद्धि योजना की समीक्षा की। उन्होंने पिछड़े जिलों की प्रगति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही इन जिलों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया। मंगलवार को नेहरू सहकार भवन में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन में तेजी लाने को कहा। उन्होंने गो-लाइव पैक्स को हैण्ड-होल्डिंग सर्टिफिकेट जल्द जारी करने के निर्देश दिए। अब तक 5,154 पैक्स गो-लाइव हो चुकी हैं। 603 पैक्स की ऑनलाइन ऑडिट पूरी हो चुकी है। राजपाल ने एनसीडी पोर्टल पर उपलब्ध डेटा और वास्तविक डेटा के अंतर को दूर करने पर जोर दिया। नई गठित पैक्स का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें क्रियाशील बनाने को कहा। गो-लाइव पैक्स की ई-ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नई डेयरी सहकारी समितियों के गठन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। इस संबंध में लक्ष्यों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का सुझाव दिया। निष्क्रिय समितियों के अवसायन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। गोदामों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश राजपाल ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत बन रहे गोदामों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए बारिश के मौसम से पूर्व यह कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष स्वीकृत गोदामों का निर्माण पूर्व करते हुए 500 मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम स्वीकृत किए जाएं। जिन गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण होने जा रहा है, उन्हें शीघ्र तीसरी किश्त जारी की जाए। पैक्स का जन औषधि केन्द्र के रूप में संचालन करने के संबंध में कम प्रगति पर राजपाल ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उपभोक्ता भंडारों द्वारा संचालित स्टोर्स के सब सेंटर के रूप में इनका संचालन करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए। साथ ही, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जुड़े पैक्स पर भी जन औषधि केन्द्र शुरु किए जा सकते हैं। एनसीडी पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे डेटा के अंतर को दूर करने के निर्देश प्रमुख शासन सचिव ने पीएम किसान समृद्धि केन्द्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालित पैक्स के एनसीडी पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे डेटा के अंतर को दूर करने के निर्देश दिए। राजपाल ने राष्ट्रीय स्तर पर गठित नवीन सहकारी संस्थाओं नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लि., नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लि. एवं भारतीय बीज सहकारी समिति लि. की अधिकाधिक सदस्यता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा अब तक सदस्यता के लिए आवेदन नहीं किया गया है, उनसे आवेदन करवाया जाए। इसके बाद, सभी जिलों से एनसीईएल के लिए 5-5 सक्षम पैक्स द्वारा आवेदन करवाने पर फोकस किया जाए। उन्होंने एनसीसीएफ एवं नैफेड के पोर्टल पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे एवं अल्पकालीन ऋण ले रहे किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाने के भी निर्देश दिए, जिससे उन्हें उक्त पोर्टल से लाभ प्राप्त हो सके। बैठक में पैक्स का एफपीओ के रूप में संचालन, नेशनल को-ऑपरेटिव डाटाबेस, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, सहकार में सहकारिता, आरसीएस कार्यालयों एवं एआरडीबी के कम्प्यूटराइजेशन, एससीडीसी एवं एसएसी की बैठकों में लिए गए निर्णयों की पालना एवं सहकारिता मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों की पालना के संबंध में भी समीक्षा की गई। सहकार से समृद्धि के नोडल अधिकारी सहित सभी फंक्शनल अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।