एनआई एक्ट कोर्ट के लिए बिल्डिंग की मांग:वकीलों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन, कई खाली भवनों में शिफ्ट करने का दिया सुझाव

नागौर में एनआई कोर्ट के लिए बिल्डिंग की मांग करते हुए आज बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। वकीलों ने खाली भवनों के सुझाव भी दिए हैं। बार एसोसिएशन ने लिखा है कि राजस्थान न्यायालय व राज्य सरकार की ओर से नागौर जिला मुख्यालय पर एन.आई. एक्ट का कोर्ट खोलना प्रस्तावित है और अस्थाई रूप से कोर्ट संचालन के लिए सरकारी भवन की आवश्यकता है। प्रस्तावित एनआई एक्ट कोर्ट के लिए उपभोक्ता मंच नागौर में अतिरिक्त स्थान उपलब्ध है कलेक्टर को बताई खाली जगह उन्होंने कहा कि उपभोक्ता कोर्ट के पीछे पशु चिकित्सालय में भी खाली भवन उपलब्ध है, कलेक्टर कोर्ट परिसर में फर्स्ट फ्लोर पर आरएए कोर्ट के आगे पुराना एसडीएम कोर्ट भी खाली है, क्योंकि एसडीएम कोर्ट का नया भवन मेला मैदान मानासर में बन चुका है। पुराने अस्पताल में 2 न्यायालय पहले से ही चल रहे हैं, वहां पर उसी परिसर में चलने वाला आयुर्वेद अस्पताल दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है, वो जगह भी खाली है। इसके अलावा पुराने राजकीय अस्पताल में काफी जगह खाली है, जिसमें एनआई एक्ट कोर्ट संचालन के लिए जगह जनहित में दी जा सकती है। इसके अलावा वकीलों ने ज्ञापन के जरिए सुझाया कि नागौर न्यायालय परिसर के लिए 30 बीघा 06 बिस्वा बीकानेर रोड मेडिकल कॉलेज के आगे पहले से आवंटित है तथा वहां पर भवन निर्माण की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं, बजट का आवंटन होना बाकी है। वहां पूरा न्यायालय परिसर बनने पर एनआई एक्ट कोर्ट को पूरी तरह स्थायी रूप से शिफ्ट किया जा सकता है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष एडवोकेट बिड़दीचंद सांखला, एडवोकेट महावीर सिंह राठौड़, एसोसिएशन महासचिव एडवोकेट महेंद्र कुमार शर्मा सहित काफी अधिवक्ता शामिल थे।