14 माह का बकाया इंसेंटिव नहीं देने के विरोध में सीएचओ ने किया सीएमएचओ ऑफिस पर प्रदर्शन

भास्कर संवाददाता|दौसा राजस्थान एसोसिएशन ऑफ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के बैनर तले गुरुवार को सीएचओ ने नियमित करने, फंड जारी करने की व 14 माह से बकाया इंसेटिव की मांग को लेकर सीएमएचओ कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी सीएमएचओ को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर के नेतृत्व में सीएचओ ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की तथा नियमित करने और फंड जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक के नाम डिप्टी सीएमएचओ डॉ. महेंद्र सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2020 में चयनित सीएचओ को एनएचएम के तहत राजस्थान कांट्रेक्टच्युल हायरिंग एंड सिविल पोस्ट नियम 2022 के नियमों के अनुसार नियुक्ति दी गई थी। इसके बावजूद एनएचएम के अन्य संविदा कर्मियों को सीएसआर नियम 2022 में एडॉप्शन के साथ सभी सीएचओ को मई 2023 में सीएसआर नियम के तहत वापस नियुक्ति दी गई, जो न्याय संगत नहीं है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि 27 मार्च को प्रदेश में कार्यरत लगभग 6 हजार 500 सीएचओ का 3 वर्ष का संविदा कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार प्रदेश के संविदा कर्मियों को नियमित पदों में परिवर्तित करने के लिए 5 वर्ष बाद स्क्रीनिंग की जानी है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट घोषणा में 2 वर्ष की शिथिलता प्रदान कर 3 वर्ष की गई है। घोषणा के अनुसार प्रदेश के सीएचओ का कार्यकाल 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। जिससे प्रदेश के 6 हजार 500 सीएचओ कार्मिकों की मूल नियुक्ति तिथि 27 मार्च 2022 के लिए स्पष्ट आदेश जारी कर उक्त तिथि के आधार मानकर स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल कराकर नियमित कराए जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में लोकेश कुमार सैनी, बलवंत सिंह गुर्जर, रामकिशन कुम्हार, उम्मेद गुर्जर, रोशन शर्मा, सौरभ मीना, दिलीप पोसवाल, सुरेंद्र मीना, धर्मसिंह मीना, संतोष सैनी, मनीष शर्मा, सुनील शेरशिया आदि मौजूद रहे। इंसेंटिव फंड के लिए भी ज्ञापन सौंपा : जिले में कार्यरत सीएचओ ने इंसेंटिव फंड्स जारी करने की मांग को लेकर भी निदेशक को ज्ञापन भेजा है। जिसमें बताया है कि जिले में 243 सीएचओ कार्यरत हैं, जिनका 14 माह से इंसेंटिव बकाया चल रहा है। इसके बारे में कई बार जिला स्तर पर सीएमएचओ को ज्ञापन देकर अवगत कराया। लेकिन फंड नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा रहा। जिसके चलते सभी कार्मिकों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, इसके साथ ही वेतन के लिए भी बार-बार फंड की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वेतन भी समय पर नहीं मिल रही।