मंत्री ने भेजे समिति सदस्यों के नाम, स्पीकर ने दी मंजूरी

भास्कर में 14 जून को प्रकाशित खबर जयपुर | राजस्थान विधानसभा ने आखिर भू राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2025 के लिए प्रवर समिति गठन की मंजूरी दे दी। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने प्रवर समिति के नाम तय करते हुए स्पीकर को भेजे। नाम फाइनल होते ही स्पीकर ने सोमवार को ही प्रवर समिति की मंजूरी दे दी। इस समिति में सभापति खुद राजस्व मंत्री हेमंत मीणा रहेंगे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह विधेयक प्रवर समिति को 21 मार्च 2025 को रेफर किया गया था। 80 दिन से अधिक समय बीतने पर भी प्रवर समिति का गठन नहीं होने पर भास्कर ने 14 जून को ‘मंत्री फंसे तो 3 बिल रेफर किए, 65 दिन में सिर्फ कोचिंग सेंटर नियंत्रण कानून की समिति बनाई’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की। उसके बाद पहले ही वर्किंग डे सोमवार को शेष कमेटी भी बना दी गई। इस बिल पर 87 वें दिन 16 जून को प्रवर समिति गठित की गई। विधानसभा सचिव भारत भूषण शर्मा ने कमेटी के आदेश जारी कर दिए। अब जलदाय मंत्री को तय करना है कि भूजल से जुड़े बिल को दोबारा प्रवर समिति को भेजा था, उसके लिए पुरानी कमेटी रखेंगे या बदलाव करेंगे। 3 बिल रेफर किए थे, इसमें से कोचिंग सेंटर नियंत्रण कानून को लेकर प्रवर समिति 30 मई को गठित का जा चुकी है। प्रवर समिति सदस्य : प्रवर समिति में मंत्री हेमंत मीणा सभापति, शोभा चौहान, ताराचंद जैन, गुरवीरसिंह, देवीसिंह शेखावत, कैलाश वर्मा, जेठानंद व्यास, शैलेष सिंह, हंसराज मीना, चेतन पटेल, सुरेश गुर्जर, भीमराज भाटी, दयाराम परमार, अनिल कटारा, जीवा राम चौधरी को शामिल किया गया है।