रफीक खान बोले- सिंदूर बांट रहें, देश में अजीब स्थिति:सीकर में कहा- बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों को बनाया निशाना

कांग्रेस मुख्य सचेतक और आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने गुरुवार को सीकर में बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे खान ने वक्फ (संशोधन) एक्ट और डिटेंशन सेंटरों को लेकर सरकार की नीतियों को संविधान के खिलाफ और एक धर्म विशेष के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 'जुल्म की नीति' पर उतर आई है और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। वक्फ बिल को बताया असंवैधानिक रफीक खान ने कहा कि वक्फ (संशोधन) बिल, जो अब कानून बन चुका है, एक वर्ग और धर्म विशेष को निशाना बनाकर लाया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ रिट दायर करने की बात दोहराई। खान ने कहा- वक्फ बोर्ड सिर्फ केयरटेकर है, जिसमें यूजर और डोनेशन के रूप में मिली संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों को बदला नहीं जा सकता। यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। भारतीय नागरिकों को बनाया बंधक खान ने डिटेंशन सेंटरों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर भारतीय मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। डिटेंशन सेंटरों में भारत के नागरिकों को डाला गया, जिनका जन्म राजस्थान और भारत के अन्य राज्यों में हुआ। उनके पास जमीन के कागजात तक हैं। पुलिस अब धीरे-धीरे उन्हें छोड़ रही है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि ऊपर से दबाव है। खान ने दावा किया कि उन्होंने इन नागरिकों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। राजस्थान में कानून व्यवस्था पर तंज कांग्रेस विधायक ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को भी कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा- राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट है। रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। अपराधी होटलों तक पहुंच रहे हैं। खान ने पहलगाम हमले को राष्ट्रीय सुरक्षा की विफलता करार देते हुए कहा कि एक महीने बाद भी आतंकवादियों का खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'सिंदूर बांट रहे हैं, लेकिन देश में अजीब स्थिति है। सरकार सिर्फ अपनी छवि बचाने में लगी है।' वक्फ एक्ट का विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती वक्फ (संशोधन) एक्ट 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। खान ने कहा कि यह कानून मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की है। रफीक खान ने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह जनता के हक के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा- बीजेपी की नीतियां संविधान की भावना को कमजोर कर रही हैं। हम इसका विरोध करते रहेंगे।