अवैध बजरी खनन का मामला:सरकारी कंपनी से बजरी खनन में रफ्तार दिखाते तो जनता को 20% सस्ती मिलती

प्रदेश में अवैध बजरी खनन और बजरी माफिया के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। चित्ताैड़, झालावाड़ सहित कुछ पड़ाैसी राज्याें से सटे जिलाें में हाल ही में कई घटनाएं सामने आई है। इस मुद्दे पर एक बार फिर सियासी ताैर पर विपक्ष हमलावर है । उधर अवैध बजरी खनन की राेकथाम और सस्ती बजरी उपलब्ध कराने में खान विभाग राज्य सरकार की घाेषणाओं और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। हालात ये है कि प्राइवेट ताे क्या सरकारी उपक्रम काे भी बजरी खनन के लिए पिछले एक साल से एनवायरमेंट क्लीयरेंस का इंतजार करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी कंपनी का खनन भी शुरू हाे जाएं ताे जनता काे काफी हद तक राहत मिल सकती है और बजरी माफिया काे एक बड़ा झटका मिलेगा। अवैध बजरी खनन और महंगी बजरी का पिछले सात से चल रहा है बड़ा विवाद खान विभाग ने भीलवाड़ा में बजरी खनन का काम सरकारी कंपनी राजस्थान स्टेट मिनरल्स माइंस लि. काे एक साल पूर्व दिया था। इसकी भी एनवायरमेंट क्लीयरेंस के चलते काम शुरू नहीं हाे सका है। सरकारी आंकडाें के अनुमान की माने ताे प्रदेश में सालाना प्रति वर्ष 700 लाख टन की डिमांड खान विभाग ने मानी है। अगर भीलवाड़ा से खनन शुरू हाेता ताे 150 लाख टन बजरी सालाना मिलने की उम्मीद थी। लेकिन इसमें भी देरी सामने आई है। 15 से 20% दामाें में गिरावट आती खुद खान विभाग के अफसराें का मानना है कि भीलवाड़ा में उत्पादान शुरू हाेने से 15 से 20 प्रतिशत दाम घट सकते थे। गाैरतलब है कि प्रदेश में बजरी 1200 से डेढ़ हजार रू. प्रति टन तक बेची जा रही है। 4 साल पहले बजरी खनन से राेक हटी, फायदा नहीं राजस्थान में बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक 16 नवंबर 2017 को लगाई थी। यह रोक पर्यावरणीय कारणों से लगाई गई थी। बजरी खनन पर रोक को 4 साल बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। हालांकि इस बीच बजरी के जाे दाम बढ़े थे, उनमें कमी नहीं आई और अवैध खनन और परिवहन का जारी है। प्रदेश में सवा साै बजरी की लीजाें में खनन के लिए एनवायरमेंट क्लीयरेंस की जरूरत है। अभी तक सात काे अनुमति मिली है जबकि शेष 115 काे अनुमति का इंतजार है। इनमें से 42 की हियरिंग प्राेसेस में है । विभाग का कहना है कि 12 खदानाें में खनन की अनुमति किसी भी समय जारी हाे सकती है। खान विभाग का तर्क - एनओसी दूसरे विभागाें का मामला, हम नहीं कर सकते इस मामले में खान विभाग के अफसराें का तर्क है कि एनवायरमेंटल क्लीयरेंस का काम दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़ा है। उन्हें खान आवंटन के बाद क्लीयरेंस जारी करने के लिए सुनवाई से लेकर पूरा प्राेसेस करना हाेता है। इसमें खान विभाग का हस्तक्षेप या टिप्पणी करना उचित नहीं है। उधर अवैध खनन के खिलाफ सर्वाधिक एक्शन दाे-तीन वर्ष में खान विभाग ने किए है। सीएम शर्मा का कल पुष्कर दौरा, मेला मैदान में जनसभा पुष्कर| मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोमवार को पुष्कर आएंगे। वे वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान के तहत मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करेंगे। सरोवर की पूजा करेंगे। ब्रह्म वाटिका में पौधरोपण करेंगे। वे महिलाओं की कलश यात्रा में भी शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर कलेक्टर लोकबंधु और एसपी वंदिता राणा ने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। सीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। सुरक्षा, सफाई, यातायात, पार्किंग, पेयजल, विद्युत जैसी व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। एडीएम राठौड़ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की। कार्यक्रम स्थलों का दौरा किया। विधायक गेसावत ने हमले का केस दर्ज करवाया मकराना (नागौर)| नवनिर्मित सड़क के लोकार्पण करने पहुंचे विधायक जाकिर हुसैन गेसावत पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज हुआ है। चमनपुरा निवासी विधायक गेसावत ने रिपोर्ट में बताया कि भाकरों की ढाणी की ओर नवनिर्मित सड़क के लोकार्पण करने पहुंचे थे। आरोपी अजीज ने उन्हें गाली गलौज करते हुए भ्रष्टाचारियों के साथ फोटो नहीं खिंचवाने की बात की। आरोपी अजीज ने अपने भाई, भतीजे, भांजे व अन्य के साथ लाठियों से जानलेवा हमला बोल दिया।